ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮੀਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੀਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 28 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਮੀਨੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਉਗਾਏ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
