ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-2025 ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 289.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
