ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ | MBBS ਵਿਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਤਾਈ (ਮਾਸੀ), ਤਾਊ (ਚਾਚਾ), ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ”।
