ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਗੈਗ ਆਰਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 366 (3) ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ, ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਗੁਮਨਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ/ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
