ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਚਲਾਨ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। PMIDC ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
