ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਐਸ.ਏ. ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।
