ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰਕੇ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛਲਾਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਈ ਸਕਰੈਪਰਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ।
—-
