ਜਲੰਧਰ, 28 ਅਗਸਤ | ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਵੀਨ ਸੋਨੀ ਵਾਸੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:45 ਵਜੇ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਸੀਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਫਤਿਹਪੁਰ (ਨੰਬਰ ਬੀ-4, 237) ‘ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀ. ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4:45 ਵਜੇ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਪੱਪੀ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ 4-5 ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਊ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ।
