ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਟਾ’ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਨਗਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨਾਜ (ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ‘ਆਟਾ’ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ, ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ, ਆਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 628 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਟਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
