ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ | ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 1998 ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 36 ਵਿਚ ਦਰਜ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਰਡੀਐਕਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2005 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਕਟਰ 36 ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
