- ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ 4.0 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਕੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ/ਔਰੇਂਜ/ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੀ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਥੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੀਮਿਤ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 44 ਦਿਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 11 ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਲੱਖ ਖੁਰਾਕੀ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਕਿ ੳਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਨਾਂ ਪਾਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫੀਸ ਵਧਾਏ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਟਿੳੂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ, ਕੈਬ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦਾਅਵਤ ਹਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕੱਠ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਦਿ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗੇਤੀ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
