ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ . ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਖੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ/ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇਰੀ ਨਾਲਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਸਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
