ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ’ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਜ਼ਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
