ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
