ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, (ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
