ਪਠਾਨਕੋਟ| ਪੰਜਾਬ (Punjab) ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਲਿਕਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
