ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਭਾਵ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 7.19% ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੀਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।
