ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਹੋਈਆਂ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
