ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਘਾਤਕ ਐਥਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਹਿੱਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।’ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
