ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਸਏਬਲਡ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
