ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਆਰਵੀਐਮ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 8 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 57 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰਵੀਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਮੋਟ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਆਰਵੀਐਮ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਆਰਵੀਐਮ) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਊਧਵ ਧੜਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ), ਜੇਐਮਐਮ, ਆਰਜੇਡੀ, ਪੀਡੀਪੀ, ਵੀਸੀਕੇ, ਆਰਯੂਐਮਐਲ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸਮੇਤ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਵੀਐਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਐਂਸੀ ਰਿਮੋਟ ਈਵੀਐਮ ਸਿੰਗਲ ਰਿਮੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ 72 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਰਵੀਐਮ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਰ.ਵੀ.ਐਮ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਵੀਐਮ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਇਕ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। RVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਵੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਟੈਂਡ-ਅਲੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
