ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ |
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
