ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ www.punjabregularization.in ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ/ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਫਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 25 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਡਿਜ਼ੀਟਲੀ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਲਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 25 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ), ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ), ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ), ਸੀਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੀਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ), ਰੀ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਰੀ/ਤੋਹਫ਼ੇ/ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਇਨਟੈਂਟ (ਐਲ.ਓ.ਆਈ.), ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਸੀ.ਡੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ), ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ- ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਡੀਪੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ – ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਡੀਪੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਸਥਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਨਿਰਮਾਣ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 42 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ- ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 45 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
