ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018’ ਅਤੇ ‘ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
