ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਂਜ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ।
AIG ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 42 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 19 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 42 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸ. ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਲਖ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1765 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
