ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਗਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੁਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ (ਡਾਰਕ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਫੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਬਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
