ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸਰਵੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਖਰਤਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਾਮਦਲਾਂ ਨੇ ਤਿਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਵੇ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਮਾ ਦੇ 50 ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
