ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ|ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਗੋਵੰਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
