ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਨੀਪੱਖ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰ (ਜਲੰਧਰ) ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਦਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਮਲੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਜਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ‘ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦਿ।
