ਪਠਾਨਕੋਟ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ (ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ) ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 30 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2018 ‘ਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਐਲਈ ਦੇ 70 ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
