ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦਾ ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਪਾ ਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਹਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਧ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
