ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
GST ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੌਜ਼ਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਹੌਜ਼ਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਮਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
