ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਆਡੀਟ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 33 ਪੀਐਸਯੂ ਵਿਚੋਂ 27 ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ 16 ਖਾਤੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਖਾਤੇ ਨੋ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਨੋ ਲਾੱਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਦਬਾ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
Note : ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 97687-90001 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ news updates ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
