ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਰੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 17589 ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ, ਬਾਇਲਰਜ਼, ਲੀਗਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਿਸਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲੀ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਕਰੀਟ ਸੜਕਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ, ਧਨਾਨਸੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ -ਰਖਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ/ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖ -ਰਖਾਵ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ’ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਫਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ/ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ’ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈਬੀਡੀਪੀ -2017) ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ, ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਈ.ਐਫ.ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।
ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ‘ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਤਮਈ ਸਬੰਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ-2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ 243.1 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1586.1 ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ‘ਆਪ‘ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਿਲਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਫੈਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ-ਕਲਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ, ਸ੍ਰੀ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਰਏਐਮਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਮਐਸਐਮਈਜ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਐਲ 1 ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ, ਐਲ 1 ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
(ਨੋਟ – ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ) ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ https://t.me/punjabibulletin)
