ਜਲੰਧਰ | ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ”ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ – ਬੇਸਿਕ ਕੀਮਤ-35.50 ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ- 19 ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ- 41.55 ਰੁਪਏ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ-6.5 ਰੁਪਏ, ਕੁੱਲ – 103 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੈਸੇਜ ‘ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।
Fact check
ਓਪੇਕ (ਤੇਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 30 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਹਰ ਦਿਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ –
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਫ੍ਰੇਟ ਚਾਰਜ (ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ)
- ਡੀਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
- ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ‘ਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 9.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
16 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੀਮਤ 41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਚ ਫ੍ਰੇਟ ਚਾਰਜ (ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ) 0.36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 32.90 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ‘ਚ ਜਾਵੇਗਾ। 3.85 ਰੁਪਏ ਡੀਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਟ 23.43 ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੀਮਤ 101.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਡੀਲਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫ੍ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਸਭ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਡੀਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 32.90 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ?
26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 31.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 21.82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 4.82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 4.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੈਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ, ਟਾਊਨ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Fact check : ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ‘ਚ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਹੈ।
