ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 2.59 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਵਿਧਵਾ ਧੀ ਵੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨਾ 3500 ਰੁਪੇ ਜਮਾਂ ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ (ਨੈਟ ਏਰੀਅਰ) ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 13800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ 2572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ (ਡੀਸੀਆਰਜੀ) ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਤ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 8637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੂ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਨੋਟ – ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ https://t.me/punjabibulletin)
