ਦਿੱਲੀ | ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਢਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰੂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ‘ਦਿੱਲੀ-ਚਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
