ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ . ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਗ੍ਰੋਥ ਮਾਇਨਸ 23.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਚਪੜਾਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਪਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 18,059 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਲਗਭਗ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (OECD) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2000 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਾਤ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
>> ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪੀਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਇਸ ਸਾਲ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ (ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ) 3.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਮਤ 9 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ?
>> ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1020 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ 1213 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
>> ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7,196 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
>> ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 53 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
>> ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6,55,959 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5,427 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅੱਧੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਲ਼ਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
