ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ| 20 ਦਸਬੰਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਲੈਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ‘ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਕ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਟੇਕਓਵਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਗਾਮ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1933 ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਾਇਰਸ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ TRAI ਐਕਟ 1997 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਨੁਮਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
