ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 1992 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਫਗਾਨ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 400 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ, 20 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 380 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1992 ‘ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਸ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2009 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ (ਐਲਟੀਵੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ 1955 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 20 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ
1992 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਕਈ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੀਏਏ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
