ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ | 3 ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 485 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ 531 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿਲਕ, ਗਾਂਧੀ ਪਟੇਲ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੈਨਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰ 606 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ – ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 375, 376ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਥੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 63, 69 ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਡਰ 302 ਸੀ, ਹੁਣ 101 ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ 359, 369 ਸੀ, ਹੁਣ 137 ਤੇ 140 ਹੋਇਆ। ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ 370, 370 ਏ ਸੀ, ਹੁਣ 143, 144 ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
