ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ 8 ਜੋਨ ਦੇ ਆਈਜੀ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ‘ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
Punjabi Bulletin | Jalandhar
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ :
1 . ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈਜੀ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ) ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਮੁਤਾਬਿਕ- ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।