ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸੋਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਠਾਈ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣੇ ਪਏ।ਸ਼ਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗਿਰਾਲਡਾਈਨ ਫੋਰਬਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 1921 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਬੰਬਈ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। 1923 ਤੇ 1930 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਈ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਡਾ. ਫੋਰਬਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਤੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।’ 1935 ਦੇ ਗੋਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਬਾਲਗ ਵਸੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ (ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਨ) ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰਾ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।