ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਛਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ
- ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਉਤੇ Punjabi Bulletin ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ https://t.me/punjabibulletin
- ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ