ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 144 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਈ 2022 ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ…

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ
ਮਈ 2020 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ…

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ । ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ। ਹਰ ਵਾਰਡ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੁਲਾਈ 2022 ‘ਚ LG ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
22 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ 12% ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 6% ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਨੀਪੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਾ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਭਟਨਾਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2022 ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ
ਅਕਤੂਬਰ 2022 ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 9 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2022 ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੈਨ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਸਾਲ 2015-16 ‘ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2015-16 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। . ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਰਕ
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।