ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LPG ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲੋਂ 0.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ

  • ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਜ਼ਮੀਨ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
  • ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 100% ਮੀਟਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 37% ਬਣਦੇ ਹਨ।
  • ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਪੀਆਰਐੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

  • ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਡਿਸਕਾਮ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ

  • ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਉਤੇ Punjabi Bulletin ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ https://t.me/punjabibulletin
  • ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
  • ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਉਤੇ Jalandhar Bulletin ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ https://t.me/Jalandharbulletin
  • ਜਲੰਧਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ