ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ..
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ -2018 ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।