ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ-9 ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਯੂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੀਯੂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72(1) ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।