ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਿਸੰਗ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।