ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ।